जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को कठोर लहजे में चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया प्लातेफोर्म्स पर सरकार अथवा प्रशासन की आलोचना करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। कार्यवाही के तहत सेवा से बर्खास्तगी भी हो सकती है।
आयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, संजीव वर्मा ने शुक्रवार को इस के लिए एक परिपत्र जारी किया है।
इस परिपत्र में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर कर्मचारी आचरण नियम, 1971 में नए प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर राजनीतिक या सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करने से रोकते हैं।
अब नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मी किसी भी पोस्ट, ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार द्वारा अपनाई गई किसी नीति या कार्रवाई पर आलोचना नहीं करेगा। अब कोई भी कर्मी सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना संबंधी किसी भी चर्चा में भाग नहीं लेंगे।
