उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के अध्यापक अब शैक्षणिक कार्य के अलावा गांव गाव जाकर श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग के अंतर्गत भी कराएंगे। देखिए आदेश-
Primary Ka Master हाई कोर्ट के कई बार के आदेशों के बावजूद शैक्षणिक कार्यक्रमों से इतर अन्य विभागों के कार्यों में लगाए जा रहे है। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है जिसमें यूपी का मास्टर (UP KA MASTER) श्रम विभाग के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देशित किए गए हैं।
इससे बच्चों की पढ़ाई एवं विद्यालय विकास से जुड़े कार्यों के करने के खंडों में कमी आती है और शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।